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पंजाब

अमन अरोड़ा ने मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को पत्र लिख कर विधायकों को वार्षिक 3 करोड़ एम.एल.ए लैड देने की मांग की

Punjab Tribune Bureau | January 11, 2019 04:37 PM

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को पत्र लिख कर एमपी लैड की तर्ज पर पंजाब के विधायकों को वार्षिक 3 करोड़ एम.एल.ए लैड्ड देने की मांग की।

    

अपने पत्र द्वारा अरोड़ा ने कहा कि,''मैं इस पत्र के द्वारा आप जी का ध्यान पंजाब के विधायकों के उनके हलकों के विकास कार्यों के लिए जरूरी फंड मुहैया करवाने के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग की ओर दिलावना चाहता हूं।''
    

उन्होंने कहा कि एम.पी /एम.एल.ए लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फंड दिसंबर 1993 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री पी.वी नरसिम्हा राव की तरफ से शुरू किया गया था, जिससे लोगों के विकास कार्य चुने हुए एम.पी और एम.एल.ए अच्छे, सभ्यक और रचनात्मिक ढंग से लोगों की जरूरत मुताबिक करवा सकें क्योंकि चुने हुए नुमाइंदों का अपने हलके के लोगों के साथ सीधा संबंध होता है और लोगों की जरूरत को चुने हुए नुमाइंदों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता।
    

इसी स्कीम के अंतर्गत संसद मैंबर को वार्षिक 5 करोड़ रुपए और अलग-अलग राज्यों में 2 से 4 करोड़ रुपए वार्षिक अपने हलकों के विकास कार्य करवाने के लिए मिलता है। वहीं ही बड़े दुख और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब में लंबे समय से विधायकों की चली आ रही इस मांग पर अभी तक मानी नहीं गई है, जबकि दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने बीते दिनों यह राशि प्रति एम.एल.ए 4 करोड़ से बढ़ा कर 19 करोड़ प्रति एम.एल.ए वर्षिक कर दी है। आज जब पंजाब के किसी भी विधायक के पास उसके हलके के लोग किसी विकास कार्य के लिए आते हैं तो यह सोच कर कि गांव के सरपंच और पंचों के पास तो पंचायती फंडों में से विकास करने का अधिकार तो है परन्तु 2 लाख लोगों के नुमाइंदे विधायक के पास कुछ भी नहीं है, तो बहुत बेबसी और मायूसी महसूस होती है।
    

यहां एक ओर बड़ा सवाल यह भी खडा होता है कि 1993 में कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से बनाई गई इस स्कीम को तब से लेकर अब तक पंजाब में बनी 3 कांग्रेस सरकारों की ओर से भी क्यों लागू नहीं किया गया?
    

अरोड़ा ने कहा कि पिछले साल विधान सभा के बजट सैशन दौरान प्राईवेट मैंबर बिल के द्वारा प्रति विधायक वार्षिक 3 करोड़ देने की मांग की थी, जिस सम्बन्धित आप उस समय खजाने की दयनीय हालात होने का हवाला दे कर आने वाले समय में इसको लागू करने का विश्वास दिलाया था।
    

उन्होंने कहा कि थोड़े दिन पहले पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने एक ब्यान में कहा था कि पंजाब की वित्तीय हालात अब अच्छी हो गई है। इसके चलते अगर आप पार्टी स्तर से पर उठ कर सभी विधायकों के लिए एक सम्मान का संदेश और पहल के आधार पर लोगों के बुनियादी विकास कार्य करवाना चाहते हो तो मैं उम्मीद करता हैं कि आने वाले 2019 -20 के बजट में इस के जरुरी प्रावधान करोगे।

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