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पंजाब

पूर्ण कर्जमाफी के वायदे से पीछे हटी कैप्टन सरकार- मान

Punjab Tribune Bureau | February 06, 2019 02:00 PM

सरकारी होर्डिंग्स पर कर्ज माफी की जगह कर्ज राहत

पूर्ण कर्जमाफी को भुलाया और किसान राहत के नाम पर छलावा

 चंडीगढ़: कैप्टन अमरेन्द्र सरकार पूर्ण कर्जमाफी से मुकर गई है। अब किसान राहत के नाम पर कुछ किसानों के कर्ज माफ करके उसका लोक सभा चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए गांव-गांव और शहर-शहर कैप्टन सरकार अपनी झूठी उपलब्ध्यिों के होर्डिंग्स और पोस्टर लगवा रही है और इस पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। प्रदेश भर के गांवों और कस्बों में यह होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद भगवंत मान ने कहा कि जनता जाग चुकी है और वह इन होर्डिंग्स और पोस्टर्स के झांसे में नही आएगी। यह केवल पैसे की बर्बादी है। चुनाव होर्डिंग्स और पोस्टर से नहीं जीता जा सकता है। 

    

आज पंजाब के जो हालात है वे किसी से छिपे नहीं है। देश के सर्वाधिक ग्रामीण ऋण ग्रस्तता वाले राज्यों में पंजाब शामिल है। यहां के किसानों पर करीब एक लाख करोड़ का कर्ज है। इनमें संस्थागत ऋण 80,000 करोड़ रुपये और गैर-संस्थागत ऋण 20,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।
    

यही वजह है कि यहां किसान आत्महत्या दर लगातार बढ़ रही है। अब तक यहां 430 किसान कर्ज के चलते आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बावजूद कैप्टन अमरेन्द्र सरकार किसानों के साथ छलावा करने से बाज नहीं आ रही है। 
    

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए जिस तरीके से आवाज बुलंद कर रही है उससे पार्टी के प्रति किसानों को विश्वास बढ़ रहा है। पार्टी किसानों के लिए अपना संर्घष जारी रखेगी।
    

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की कैप्टन सरकार पंजाब के किसानों के साथ ठगी कर रही है। कर्जमाफी के बड़े-बड़े सपने दिखाकर यह सरकारें अपने ही वायदों से मुकर रही है। इससे आम और गरीब किसान बेहद नाराज है। 
    

आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की कैप्टन सरकार की असलीयत को प्रदेश का आम और गरीब किसान अब जान गया है। वह उसे सबक सिखाने के लिये तैयार है। उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारों ने किसानों को पूर्ण कर्जमाफी के बड़े-बड़े सपने दिखाकर वोट लिये और अब ये अपने वादे से मुकर चुकी हैं। पूर्ण कर्जमाफी की बात को पूरी तरह भुला दिया है। किसान नाराज नहीं हो इसके लिये उन्हें अब किसान राहत के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। सरकार की इन नीतियों के कारण किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। 

    

सांसद मान ने कहा किसानों को सुनिश्चित आय सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि की घोषणा ने पंजाब में किसानों को निराश किया है। इस योजना में छह हजार रुपये प्रतिवर्ष राशि देने की जो घोषणा की है वह बहुत कम है। मात्र 500 रुपये महीने किसान को सुनिश्चित आय का वायदा कर सरकार उन्हें आत्म निर्भर या उनकी हितैषी होने का झांसा दे रही है। केंद्र सरकार की नीयत में खोट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने स्वामीनाथन कमेटी सिफारिशें लागू नहीं की। इस कमेटी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत पर 50 फीसदी किसान का लाभांश जोडऩे की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। यदि इसे लागू किया जाता है तो किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा।

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